केंद्र सरकार ने किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण योजना शुरू की है, जिसके तहत वे अपने खेतों में सोलर पंप लगाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत किसानों को सोलर पंप पर 90% तक की सब्सिडी मिलती है, जबकि उन्हें केवल 10% लागत खुद वहन करनी होती है। यह सब्सिडी 2 हॉर्स पावर से लेकर 5 हॉर्स पावर तक के सोलर पंपों पर उपलब्ध है। सरकार का उद्देश्य इस योजना के माध्यम से 35 लाख से अधिक किसानों को लाभ पहुंचाना है। पहले चरण में, सरकार 17.5 लाख डीजल और पेट्रोल से चलने वाले पंपों को आधुनिक बनाकर उन्हें सोलर पंपों में परिवर्तित करेगी। इसका अर्थ यह है कि जो किसान अभी डीजल या पेट्रोल पर निर्भर सिंचाई पंप का उपयोग कर रहे हैं, वे सौर ऊर्जा का उपयोग करके अपने पंप चला सकेंगे। इससे उन्हें ईंधन और बिजली के खर्च में कमी आएगी और मुफ्त बिजली का लाभ मिलेगा। अगर आप इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो आपको जल्द से जल्द आवेदन करने की सलाह दी जाती है।
प्रधान मंत्री कुसुम सोलर सब्सिडी योजना एक महत्वाकांक्षी पहल है, जिसका मुख्य उद्देश्य किसानों को बेहतर सिंचाई सुविधाएं प्रदान करना और ईंधन की बढ़ती खपत को कम करना है। सूखे क्षेत्रों में किसानों को सिंचाई में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। आजकल, डीज़ल पंपों की लागत इतनी बढ़ गई है कि हर किसान के लिए इसे खरीदना और ईंधन का खर्च उठाना मुश्किल है। इस समस्या को ध्यान में रखते हुए, केंद्र सरकार ने कुसुम सोलर सब्सिडी योजना शुरू की है, ताकि किसानों को मुफ्त बिजली मिल सके। इस बिजली का उपयोग करके वे अपनी फसलों की सिंचाई कर सकें और अपनी आय में वृद्धि कर सकें।
इस योजना के पहले चरण में, सरकार लाभार्थियों तक सौर ऊर्जा पंपों का सफल वितरण करेगी, जिसमें केंद्र सरकार और बिजली विभाग की अहम भूमिका होगी।
कृषि फीडरों पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जाएंगे, जिससे बिजली की उपलब्धता बढ़ेगी और किसानों को मुफ्त बिजली मिल सकेगी।
डीजल और पेट्रोल पर चलने वाले पुराने पंपों को सौर पंपों में परिवर्तित किया जाएगा, जिससे ऊर्जा की खपत कम होगी।
किसानों को सौर ऊर्जा से चलने वाले अन्य उपकरणों, जैसे कि ड्रिप सिंचाई और फव्वारे, की सुविधा भी प्रदान की जाएगी।
योजना के अंतर्गत किसानों को सौर पंपों और उनके रखरखाव के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा।
किसानों को सौर पंप लगाने के लिए वित्तीय सहायता और सब्सिडी प्रदान की जाएगी, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।
जो किसान अपने खेतों में सोलर पंप लगाना चाहते हैं, उन्हें यह जानकारी देना चाहेंगे कि Solar Pump सब्सिडी योजना के तहत आवेदन करने पर सौर ऊर्जा संयंत्र के लिए प्रति मेगावाट 10,000 रुपये का शुल्क और जीएसटी का भुगतान करना होगा। यह राशि अक्षय ऊर्जा निगम के प्रबंध निदेशक के नाम पर डिमांड ड्राफ्ट के रूप में जमा करनी होगी।